Previous Article Next Article काळाचे आव्हान कामगार चळवळीने स्वीकारले पाहिजे

काळाचे आव्हान कामगार चळवळीने स्वीकारले पाहिजे

काळाचे आव्हान कामगार चळवळीने स्वीकारले पाहिजे Posted on May 4, 2017Leave a comment

काळाचे आव्हान कामगार चळवळीने स्वीकारले पाहिजे. जनतेच्या जगण्याच्या व कामगारांच्या हक्काला मिळालेले हे आव्हान आहे. याचा मुकाबला संघटित व असंघटित कामगारांच्या एकजुटीनेच होऊ शकतो. आजच्या कामगार दिनानिमित्त हा खास लेख…’
जागतिक कामगार दिन जगामध्ये सर्वत्र सर्व पातळ्यांवर साजरा केला जातो. जागतिकीकरणाची लाट आल्यानंतर कामगार चळवळीसंबंधी जगातच नव्याने विचार होऊ लागला व एकविसाव्या शतकातील कामगार चळवळीपुढील बदललेल्या परिस्थितीतील नव्या आव्हानांचा विचार सुरू झाला. जागतिक कामगार संघटनांचे अधिवेशन झाले व त्यातून एक घोषणापत्र प्रसिद्ध झाले. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न आहे. या संघटनेच्या रेट्यामुळे कोपनहेगन येथे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने एक शिखर परिषद भरवली. त्याचेही एक घोषणा पत्र आहे. आयएलओचेही एक घोषणापत्र आहे.
भारतामध्ये महाराष्ट्रातील श्रमिक प्रतिष्ठानने देशातील अठ्ठावीस कामगार संघटनांची एक परिषद घेतली. या परिषदेनेही आपले एक घोषणापत्र प्रसिद्ध केले. या सर्व घोषणापत्रांमध्ये एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी कामगार चळवळीची काय परिस्थिती आहे व भविष्यामध्ये कोणती आव्हाने आहेत, याचे चिंतन आहे. या सर्व चिंतनातून समान मुद्दे व परिस्थितीचे समान आकलन प्रत्ययाला येते. एक सर्वसाधारण समज पसरवण्यात आला आहे, की कामगार चळवळ जागतिकीकरणाच्या संपूर्ण विरोधात आहे. परंतु या घोषणापत्रामध्ये राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, आर्थिक स्वातंत्र्य, राष्ट्रा-राष्ट्राचे परस्परपूरक हितसंवर्धन, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या घोषणापत्राशी बांधिलकी, मानवी हक्क सनदेशी बांधिलकी, राष्ट्रा-राष्ट्रातील समानता या सिद्धांतावर आधारित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य व त्या अनुषंगाने एक नवीन जागतिक अर्थव्यवस्था यावर जागतिक कामगार संघटनेने आपल्या घोषणापत्रामध्ये विश्वास व्यक्त केलेला आहे.
आयएलओच्या घोषणापत्रामध्ये सर्व प्रकारच्या आर्थिक निर्णयाचा उद्देश बेकारी व दारिद्र्य निर्मूलनाचा असायला पाहिजे आणि त्याला सामाजिक आशय असला पाहिजे. वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानातील गुंत्यामुळे ज्या नव्या उत्पादन पद्धती अस्तित्वात आल्या, त्याचा उपयोग याच उद्दिष्टासाठी झाला पाहिजे. आयएलओच्या या सिद्धांताला कोपनहेगन शिखर परिषदेमध्ये मान्यता देण्यात आली. परंतु नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग नफ्यासाठी होत आहे; जनतेचे राहणीमान वाढवण्यासाठी नाही, याकडे या शिखर परिषदेमध्ये सहभागी होणार्‍या राष्ट्रांनी दुर्लक्ष केले. आयएलओच्या घोषणापत्रामध्ये जागतिकीकरणामुळे जगातील कामगारांना हलाखीला तोंड द्यावे लागत आहे, बेरोजगारी व सामाजिक सुरक्षेच्या घसरणीला तोंड द्यावे लागत आहे, हे कटू वास्तव नमूद करण्यात आले. सर्व राष्ट्रांतून राष्ट्रीय सरकारांचे अधिकार संकुचित होत असून बाजारशक्ती प्रभावी होत आहे व सर्वत्र वित्तीय भांडवलाची पकड मजबूत होत आहे. जगातील सर्व कामगार आपल्या हक्कासाठी व न्याय्य अशा सामाजिक व्यवस्थेसाठी झगडत आहेत. जनतेच्या व श्रमिकांच्या हित संरक्षणासाठी व नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका व हस्तक्षेप महत्त्वाचा आहे, अशी भूमिका जगातील सर्वच कामगार संघटनांनी घेतलेली आहे.
काळाचे आव्हान कामगार चळवळीने स्वीकारले पाहिजे.जनतेच्या जगण्याच्या हक्काला व कामगारांच्या हक्काला मिळालेले हे आव्हान आहे. याचा मुकाबला संघटित व असंघटित कामगारांच्या एकजुटीच्या चळवळीनेच होऊ शकतो. पुरोगामी बुद्धिजीवी वर्ग, शेतकरी वर्ग व लहान उद्योजक हे लोकशाही शक्तीचे विभाग आहेत. हे सर्व होण्यासाठी वर्ग जागृतीची गरज आहे. कामगार शक्तीच्या कुवतीचा आत्मविश्वास कामगारामध्ये निर्माण होण्याने चळवळीला धार येऊ शकते. जागतिक कामगार संघटनेच्या काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रावर विश्वास व्यक्त केलेला आहे. याच घोषणापत्रामध्ये काँग्रेसने असा विश्वास व्यक्त केला आहे, की जागतिक, राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवर कामगार संघटनांमध्ये एक प्रकारचा भक्कम भ्रातृभाव निर्माण करून आपले स्वतंत्र व्यासपीठ भक्कम उभे करून अर्थनिर्भर अर्थकारण व शाश्वत विकास या मागण्यांसाठी शक्ती उभी करावी. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण-बाजारीकरण नाकारून जनताभिमुख नव्या आर्थिक नीतीचा पर्याय निर्माण करावा. नवे शतक हे आपले शतक आहे. ते वित्त भांडवलाचे, साम्राज्यवादाचे किंवा मोठ्या कॉर्पोरेशनचे राहणार नाही, असा आशावादही या घोषणापत्रामध्ये व्यक्त केलेला आहे. महाराष्ट्रामधील श्रमिक प्रतिष्ठाननेही जे घोषणापत्र प्रसिद्ध केले, त्यामध्ये हीच सूत्रे आधारभूत मानलेली आहेत. संघटित कामगार चळवळीची घसरण होत आहे, याची चिंता त्यामध्ये व्यक्त होते. या घसरणीच्या कारणांचा शोध घेणे व त्या दृष्टीने चळवळीची दिशा व आखणी निश्चित करण्याची निकड आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था विकसित देशाच्या व त्यातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कलाने चालतात. परंतु आपल्यासारख्या अविकसित देशाच्या दृष्टीने याच धोरणाने देशातील आजारी उद्योग वाढत आहेत आणि बेकारी, दारिद्र्य वाढत आहे. देशांतर्गत व देशा-देशामध्ये विषमतेची दरी वाढतच आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया अपरिहार्य होत असताना ‘नफा’ हे लक्ष न ठेवता ‘जनता’ हे लक्ष्य ठेवून राष्ट्राराष्ट्रातील विषमता व राष्ट्राअंतर्गत विषमता कमी करण्यावर भर असावा अशी आर्थिक नीती असावी, यावर कामगार चळवळीने भर देण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे शासनाच्या धोरण, नीती व दृष्टिकोनामध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे. कामगारांच्या व श्रमिकांच्या शोषणाविरुद्ध पावले उचलण्याऐवजी शोषणासाठी मालकांना मुक्त परवाना मिळत आहे. मुक्त स्पर्धेसाठी मालकांना विविध सवलती दिल्या जात आहेत. कामगार कपात व कारखाने बंद करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. कामगार कायदे जे कामगारांच्या लढ्यातून निर्माण झालेले आहेत, निष्प्रभ करण्यात येत आहेत. खासगीकरणासाठी व बाजारीकरणासाठी सार्वजनिक उद्योगक्षेत्र गुंडाळले जात आहे. असे सार्वजनिक क्षेत्र देशाच्या स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गरजेचे आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन प्रक्रियेचे मालकी, प्रकार व स्वरूप बदलत असून राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची यातून अनियंत्रित मक्तेदारी वाढत आहे. त्यामुळे कामगार व मालक यांच्यातील परस्पर संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. कामगारांपुढे ही एक चिंतनीय व आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणाला पर्याय नाही, असा भ्रम सरकारकडून पसरवण्यात येत आहे. कामगार चळवळीला पर्यायी आर्थिक नीतीचे प्रारूप तयार करून जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. आपले मतभेद बाजूला ठेवून कामगारांच्या हक्कावरील व कामगार चळवळीवरील हल्ल्याविरुद्ध लढण्यासाठी एकत्रित कामगार चळवळीची गरज आहे. आज याची जाणीव देशातील कामगार संघटनांना झाल्याचे प्रत्ययाला आले, याचे समाधान आहे. कामगार चळवळीच्या इतिहासात अभूतपूर्व कामगार एकजुटीचे व एकत्रित क्रांतीचे दर्शन नुकत्याच कामगार-कर्मचार्‍यांच्या दोनदिवसीय संपाने घडलेले आहे. हा आशेचा किरण आहे. चळवळीपुढील आव्हाने पेलण्यास देशातील कामगारवर्ग समर्थ आहे, याचा विश्वास वाटतो.
कामगार एकजुटीचा विजय असो!
Next Article
अयोग्य जनहित याचिकांना चाप!
A Brief History of Maharashtra Day
By WSJ STAFF
May 1, 2014 9:30 am IST
0 COMMENTS
A view of the Taj Mahal Palace Hotel in Bombay (Mumbai), India, 1920. The building first opened in 1903. HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES
Much of the world celebrates May 1 as International Workers’ Day. In India, the first day of May is Maharashtra Day.
On this day, 54 years ago, the modern-day state of Maharashtra was created.
The western states of Gujarat and Maharashtra, spread across an area of almost 194 square miles along the western coastline of India, were the last to be redrawn along linguistic lines.
In the mid-1950s, a regional movement known as the Samyukta Maharashtra Andolan started agitations, demanding a separate Marathi-speaking state. The protests ended in 1960 when the Bombay Reorganization Act was passed by India’s Parliament to divide the multilingual state of Bombay into Gujarat and Maharashtra, with Ahmedabad and Bombay serving as their respective capitals. The legislation came into effect on May 1, 1960.
Then in 1995, the year Shiv Sena, a right-wing Hindu nationalist party, won the state elections, the port city of Bombay was renamed after a Hindu goddess Mumbadevi and called Mumbai. The idea behind renaming the financial and entertainment hub of India was to strengthen the local Marathi identity in the state.
Maharashtra commemorates the day with a parade in its capital city Mumbai. Stock markets, schools and offices across the state remain closed on this day.
Follow India Real Time on Twitter @WSJIndia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *